पूरे देश पर पड़ेगा असर, दिल्ली दंगे में जमानत देने के फैसले में UAPA के जिक्र पर SC ने उठाए सवाल

दिल्ली दंगों में तीन छात्र कार्यकर्ताओं को जमानत देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल उठाए और कहा कि आतंकवाद रोधी कानून, यूएपीए को इस तरह से सीमित करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसका पूरे देश में असर हो सकता है। इसके साथ न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि तीन छात्र कार्यकर्ताओं को जमानत देने वाले उच्च न्यायालय के फैसले को अदालतें नजीर के तौर पर ऐसी ही राहत के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगी।

जस्टिस हेमंत गुप्ता और वी रामसुब्रमण्यम की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि हमारी परेशानी यह है कि उच्च न्यायालय ने जमानत के फैसले में पूरे यूएपीए पर विचार करते हुए ही 100 पृष्ठ लिखे हैं। शीर्ष अदालत को इसकी व्याख्या करनी होगी। कई सवाल हैं, जो इसलिए खड़े हुए कि उच्च न्यायालय में यूएपीए की वैधता को चुनौती नहीं दी गई थी। ये जमानत अर्जियां थीं, लेकिन कोर्ट ने इस कानून की वैधता पर ही निर्णय सुना दिया। न्यायालय ने इन छात्र कार्यकर्ताओं जेएनयू की नताशा नरवाल, देवांगना कालिता और जामिया विवि के छात्र आसिफ इकबाल को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगे हैं। तीनों आरोपियों को जमानत देने वाले उच्च न्यायालय के फैसलों पर रोक लगाने से इनकार करते हुए पीठ ने कहा कि किसी भी अदालत में कोई भी पक्ष इन फैसलों को मिसाल के तौर पर पेश नहीं करेगा। इस मामले पर 19 जुलाई को शुरू हो रहे हफ्ते में सुनवाई की जाएगी।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह दलील दी कि उच्च न्यायालय ने 15 जून को तीन छात्र कार्यकर्ताओं को जमानत देते हुए पूरे गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून (यूएपीए) को पलट दिया है। उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहते कि अभियुक्त जमानत पर बाहर आ गए हैं तो उन्हें अंदर भेजा जाए, लेकिन इस फैसले पर जरूर रोक लगाई जाए।

छात्र कार्यकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि उच्चतम न्यायालय को यूएपीए के असर और व्याख्या पर गौर करना चाहिए ताकि इस मुद्दे पर शीर्ष अदालत से फैसला आए। सुनवाई की शुरुआत में मेहता ने उच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया और कहा, इसमें पूरे यूएपीए को सिरे से पलट दिया गया है। उन्होंने दलील दी कि इन फैसलों के बाद तकनीकी रूप से निचली अदालत को अपने आदेश में ये टिप्पणियां रखनी होगी और आरोपियों को बरी करना होगा।

मेहता ने कहा कि दंगों के दौरान 53 लोगों की मौत हुई और 700 से अधिक घायल हो गए। ये दंगे ऐसे समय में हुए, जब अमेरिका के राष्ट्रपति और अन्य प्रतिष्ठित लोग यहां आए हुए थे। यह सुनियोजित आतंकी गतिविधि नहीं थी तो और क्या था। प्रदर्शन के अधिकार के संबंध में उच्च न्यायालय के फैसलों के कुछ पैरा पढ़ते हुए मेहता ने कहा, यदि हम इस फैसले पर चले तो पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या करने वाली महिला भी प्रदर्शन ही कर रही थी। इस आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए।

गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने 15 जून को जेएनयू छात्र नताशा नरवाल और देवांगना कालिता और जामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत दी थी। उच्च न्यायालय ने तीन अलग-अलग फैसलों में छात्र कार्यकर्ताओं को जमानत देने से इनकार करने वाले निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया था।